राजनीतिक नेतृत्वको कपटपूर्ण व्यवहारले अचिन्त्य परिणामको दुश्चिन्ता
हरिविनोद अधिकारी
साँच्चै मुलुक एउटा कालो अन्त्यहीन सुरुङमा प्रवेश गरेको छ । यसो हेर्यो भने समस्या उत्पन्न त भएकै छ, तर त्यसको समाधान भने सहज देखिँदैन । पुस ५ गते हठात् गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई जसरी औचित्य साबित गर्न खोजे पनि समस्याको समीकरण यसरी देखिएको छ कि संसद पुनस्र्थापना या निर्वाचन जे भए पनि समाधानले मुलुकको अन्त्यहीन गन्तव्यको बाटो पैल्याउने पटक्कै देखिँदैन ।
एकछिन निर्वाचनको पक्षमा सोचौँ —किन निर्वाचन चाहिएको हो ? मात्र संसदलाई किँकर्तव्यविमूढ बनाउन र कोमामा व्यवस्थापिकालाई सुताउन ? या सत्ताधारीका विरोधीहरुको तेजोबध गर्न ? तेजोबध त नेपाली जनताको भयो किनभने पाँचवर्षका लागि सत्ता सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएका थिए । फेरि पनि जनताले त्यस्तै जनादेश देलान् र जे मन लाग्यो त्यही गर्नका लागि लालमोहर चाहिएको हो ? अनि यसरी विद्रोह र जन आन्दोलनको बिचमा हुन लागी हाल्यो निर्वाचन पनि भने के सहज वातावरणमा निर्वाचन होला ? या त्यो निर्वाचनको बेलामा फेरि पनि निर्वाचन वहिष्कारको लहर आयो भने त्यो निर्वाचनले दिने परिणामलाई वहिष्कारवादीले मान्लान् र जे भने पनि मानेर बस्लान् ?
एकछिन संसद पुनस्र्थापनामा पक्षमा सोचौँ —संसद पुनस्र्थापना भयो भने तत्कालै संसद बस्नुपर्छ र अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म यही सरकारले व्यवस्थापिकालाई कार्यक्रम दिने हो । जुन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमान गर्दै मृत्युवरण गराए, उनले नै फेरि त्यो व्यवस्थापिकालाई जीवित राख्ने व्यवहार गर्लान् ? या फेरि पनि अन्यौलको वातावरण सृजना गरेर निर्वाचनको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने नाममा अस्थिरतातर्फ नै मुलुकको भविष्य डोरिने देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापनापछि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रदेश सभाहरुमा देखिने नाटकले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सबैको प्रतीक्षा यो बेलामा सर्वोच्च अदालतभित्रको संवैधानिक इजलासको फैसलामा छ । २०७७ साल फागुन ७ गते सम्ममा एमिकस क्युरीका विशेषज्ञहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र गीता संग्रौला पाठकहरुको संवैधानिक अदालतलाई दिने सल्लाहको क्रम समाप्त भइसकेको छ । फागुन १०सम्ममा उहाँहरुको बहस नोट दिइसक्नका लागि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले तोकेको छ । र फागुन ११ पछिको कुनै पनि समयमा फैसला आउने भनेर भनिएको छ । अनुमान गर्न सकिन्छ ढिलोमा फागुन १७ गतेसम्ममा फैसला आउने छ ।
संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानतः छ कि छैन या सरकारको त्यो कदम सदर गर्ने कि बदर गर्ने भन्ने फैसलाको प्रतीक्षा छ । अहिलेको लागि मात्र भन्दा पनि संसदमा कानुनतः चुनौती नदिइएको प्रधानमन्त्रीले कुन कुन बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनेछन् या छैनन् भन्ने नयाँ अर्थ पनि परिभाषित हुनेछ ।
यो संविधान एउटा सम्झौताको दस्ताबेज हो । कतिपय प्रावधानहरुमा कसको सहमति रह्यो त कतिपय कुराहरुमा कसको सहमति रह्यो । आफूलाई मधेसबादी दलहरु भन्न रुचाउनेहरुले संविधानको विरोध गरे र त्यसमा आवश्यक सुधारका कुराहरु राखेकै छन् । तर संविधान बनाउनेहरुमध्येकै र अपनत्व लिनेमध्येकै दल नेकपा दुई फ्याकमा छ र सरकारमा रहेकाहरुले संविधानका प्रावधानहरुको जस्तो व्याख्या गरे पनि मान्नुपर्ने ढिपीका सरकार देखिन्छ ।
सत्तारुढ नेकपा व्यवहारमा विभाजित छ तर कानुनको आँखामा एउटै छ । आपसको खिचातानीका कारणले अहिले निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा छ जसरी कि नेकपा आफैँ अलमलमा छ । त्यही नेकपा सडकमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा पनि छ, त्यही नेकपा सरकारमा बसेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ जुन निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर निर्वाचनका पण्डितहरु भन्न थालेका छन् । खोइ निर्वाचनका लागि गरिएको तयारी ? खोइ नेकपाभित्रको समस्याको समाधान गरिएको ? त्यसैले निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा छ । अन्य दलहरु पनि अलमलमा छन् किनभने संविधानवाद भित्रको कुरामा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ र सर्वाेच्च अदालतको निर्णय कुर्नेबाहेक अरु उपाय छैन तर नेकपाका दुवै थरि विवादका घेरामा सर्वोच्च अदालतलाई ल्याइरहेका छन् र आफ्नो घोषित सिद्धान्तअनुसार चल्ने योजनामा छन् ।
स्थिति अन्यौलग्रस्त नहोस् भन्नलाई त छिटै फैसला आउनु पर्छ जसले गर्दा कम्तीमा पनि मुलुकको राजनीतिले एउटा बाटो पैल्याउने छ । या संसद पुनस्र्थापना हुनेछ र नयाँ सरकारले स्थान ग्रहण गर्नेछ या त ताजा निर्वाचनका लागि बाटो खुल्नेछ । तर दुवै अवस्था राजनीतिक सहजता तर्फको संकेत होइन ।
यसका लागि छिटो फैसला हुनुपर्छ । आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई समेत यो फैसलाले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६, धारा ८५, धारा ९३ अनि धारा १०० र यस्तै अहिले चर्चामा आएका धाराहरु र अरु सम्भावना देखिने धाराहरुको व्याख्या हुनुपर्छ । र मात्र भोलिका दिनमा संसद विघटन गर्नका लागि वा विघटन नगर्नका लागि नयाँ बाटो देखिनेछ ।
तर स्थिति भने कुनै पनि अवस्थामा सहज देखिँदैन । सरकारका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको पाइन्छ—यत्रो भिड सर्वोच्चले देख्दैन होला त ? अनि प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरु पनि भन्छन्—यत्रो भिड सर्वोच्चले देख्दैन होला त ? अर्थात् सडकमा जम्मा भएको भिडको आधारमा सर्वोच्चमा हुने फैसला प्रभावित हुनुपर्ने भयो ।
संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा बोल्नुपर्ने संस्था भनेको नेपाली काँग्रेसको नीतिले हो । ढुलमुल नीति भयो भनेर पार्टीभित्रै विवाद देखिन थालेको छ । सडकमा निस्कने भनेको कम्युनिस्टहरुको जस्तो सत्ताको लुछाचुँडीका लागि मात्र नभएर संसदीय प्रणालीको जगेर्नाका लागि जनतालाई सचेत गराउने हो । एकातिर आफ्नो आन्तरिक प्रजातन्त्र धुजा धुजा भएको छ र पार्टीको विधानभन्दा पनि संविधानको आडमा समय थपेर निर्वाचनका लागि या भनौँ महाधिवेशनका लागि मिति तोकिएको अवस्था छ ।
अहिलेको काम चलाउ सरकारका बेलामा केके हुने या नहुने भन्ने कुनै सीमा देखिएन । जे पनि हुन सक्छ , जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ र जुनसुकै कामको पनि संविधान अनुसार नै गरेको भनेर बलमिच्च्याईँ भएकै देखिन्छ ।
राज्य निरंकुशता तर्फ लाग्न थालेको छ र सरकारका विरोधीहरु पनि सरकारसँग भिड्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसरी दोहोरो भिडन्तमा आखिर पेलिने भनेको नेपाली जनता नै हुन् र मुलुक नै हो । मुलुक जति जति अस्थिरतातर्पm धकेलिन्छ , त्यति त्यति बाहिरिया चलखेलका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ । नेकपाका दुवै पक्षले एकअर्कालाई विदेशीको इसारामा काम गरेको दोषारोपण गरिरहेका छन् । पक्कै नै कोही न कोहीले त सत्य कुरा गरेकै होलान् । त्यो मान्दा विदेशी चलखेलले नै नेकपाको बिचमा विवाद बढेको हो र संसद विघटनसम्मको अवस्था सृजना भएको हो ।
एउटा स्वैर कल्पना नै सही, एउटा कल्पना गरौँ —आखिर राजनीतिका पात्रहरु भनेका दलहरु नै हुन् र दलको परिचालन गर्ने भनेको नेताहरुले नै हो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि आखिर त्यो समस्या भनेको नेपालको नै समस्या हो । फेरि पनि सबैको सहमतिले मात्र नयाँ समस्याको समाधान सम्भव छ । चाहे संसद पुनस्र्थापना भएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आओस् या निर्वाचन हुने भएर निर्विवादरुपमा संसदीय निर्वाचन हुने कुरामा होस् । आपसमा विवाद नगरी एकताबद्ध भएमा मात्र मुलुकको नयाँ अस्थिरताले निकास पाउने छ । अन्यथा मुलुक नयाँ समस्याभित्र प्रवेश गरेको छ र त्यो समाधान अहिलेको अवस्थामा काम चलाउने सरकारले मात्र सम्भव देखिँदैन ।
आखिर समस्याको भुमरीमा त फसेकै छ । त्यस भुमरीबाट यदि नेपाललाई जोगाउन सकिएन भने मुलुकको नियति सोचेभन्दा धेरै बिग्रने छ । नेपालीहरुको हातबाट नेपालको राजनीति फुत्केपछि भने हुने कुरा अचिन्त्य छ जसमा मुलुकको अस्मितासमेतको प्रश्न जोडिने खतरा छ । विवेकको खडेरी नलागोस् र मुलुकको यो राजनीतिक अन्यौलले निकास पाओस् भन्ने कामना गरौँ ।
0 Comments:
Post a Comment